अमेरिकी वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 का समापन संघीय बजट में 1.99 ट्रिलियन डॉलर के घाटे के साथ हुआ। सरकारी राजस्व और खर्च के बीच का अंतर पिछले वर्ष के 1.78 ट्रिलियन डॉलर के मुकाबले 12% बढ़ गया। सरकार ने 7.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए, जबकि उसे केवल 5.4 ट्रिलियन डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इसके लिए पहले ही एक जिम्मेदार पक्ष की पहचान कर ली है और सुप्रीम कोर्ट को दोषी ठहराया है। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए नए आयात शुल्कों के अधिकांश हिस्से को रद्द कर दिया था। इसके कारण प्रशासन को कंपनियों से वसूली गई राशि वापस करनी पड़ी। अब व्हाइट हाउस इन शुल्कों को दोबारा लागू करने के लिए कानूनी रास्ते तलाशने में तेजी से जुटा है।

लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर का बजट घाटा लगातार चौथे वर्ष बना हुआ है। यह अमेरिका की GDP का लगभग 6% है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार, मौजूदा समय में बेरोज़गारी दर कम होने के बावजूद घाटे का इतना ऊँचा स्तर असामान्य माना जाता है।

विश्लेषकों का कहना है कि पिछले वर्ष का अपेक्षाकृत सीमित बजट घाटा लेखांकन संबंधी प्रभावों के कारण दिखाई दिया था। 2025 में रिपब्लिकन पार्टी ने छात्र ऋण से जुड़े नियम सख्त कर दिए थे। इसके बाद अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ऋण की सीमाओं में कागज़ी तौर पर हुई कमी को सरकारी खर्च में वास्तविक कटौती के रूप में दर्ज कर लिया था।